रांची
पेयजल स्वच्छता विभाग सात नई जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में है। सात से 12 करोड़ तक की लागत वाली ये परियोजनाएं मध्यम आकार की हैं। इसके लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
इसमें संताल परगना प्रमंडल में तीन गिरिडीह और धनबाद में एक-एक जबकि पलामू प्रमंडल में दो परियोजनाओं को स्वीकृति मिलेगी। योजनाओं को इसी वित्त वर्ष में प्रारंभ कर 30 प्रतिशत तक काम पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। पेयजल स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी संवेदकों की समीक्षा बैठक की है। विभागीय अधिकारियों को जलापूर्ति योजना के लिए स्थल पर जाकर समीक्षा करने को कहा गया है।
शहरी योजना की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में शिथिलता
पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पिछले दिनों गुमला जिले में चल रही जलापूर्ति योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया है। इसके अलावा प्रमंडलों से मिली रिपोर्ट में शहरी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण में राशि के भुगतान के बाद तेजी आने की सूचना मिली है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक योजनाओं की रफ्तार सुस्त है।
ग्रामीण जलापूर्ति के तहत 29 हजार 404 गावों में 62.53 लाख परिवारों को घर तक नल से जल पहुंचाना है। मल्टी विलेज स्कीम के तहत राज्य सरकार पहले अपने हिस्से की राशि से निर्माण करा रही है। दूसरे चरण में केंद्र सरकार के हिस्से की राशि से कार्य पूर्ण कराया जाएगा।